केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७ विश्लेषण: श्री. मनोज डाके0 मिनिटे

Print Friendly, PDF & Email

नोटाबंदीनंतर देशभरात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व चलनटंचाईमुळे त्रासलेल्या जनतेला दिलासा देणे, तर दुसरीकडे आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे आव्हान घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज लोकसभेत २०१७-१८ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला.

सर्वसामान्य जनतेलाही मा. अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये काय काय देणार याविषयी प्रचंड उत्सुकता होती.

अर्थसंकल्पात यंदा शेतकरी, पायाभूत सुविधा, युवकांना रोजगार, घरे, डिजिटल इकॉनॉमी इत्यादीचा समावेश केलेला दिसतो आहे आणि त्यासाठी भरभरून तरतुदी केल्या गेल्याचे दिसत आहे.

या अर्थसंकल्पातील काही ठळक मुद्दे असे आहेत.

  • बजेटमध्ये आयकरमध्ये / प्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये काय बदल होणार तसेच काय सुट सवलती मिळणार हे जनतेसाठी नेहमीच उत्सुकतेचा प्रश्न राहिलेला असतो, मात्र त्यामध्ये मा.अर्थमंत्र्यांनी बिलकुल निराशा केली नाही. आयकराच्या बेसिक मर्यादेमध्ये २.५ लाखावरून ३ लाख रु. वाढ केली आणि ५ लाखापर्यंतचा आयकराचा दर १० टक्के वरून ५ टक्के केला यामुळे रु.१५०००/- पर्यंतची बचत होणार आहे. वरिष्ठ नागरिक आणि महिला यामध्ये काहीही बदल केलेला नाही. मात्र ज्यांचे उत्पन्न ५० लाख ते १ कोटी पर्यंत आहे त्यांसाठी १० टक्के अतिरिक्त आयकरावर सरचार्ज लागेल आणि १ कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना १५ टक्के अतिरिक्त आयकरावर सरचार्ज लागेल.
  • मा. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अप्रत्यक्ष करप्रणाली मध्ये काहीही बदल सुचवले नाहीत. मात्र, जीएसटी लागू होणार याचे प्रकट सुतोवाच केले आहे.
  • ३ लाखावरील व्यवहार आता रोखीने करता येणार नाहीत त्यासाठी बँकिंग प्रणालीद्वारेच व्यवहार करावे लागतील. अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा कमी करण्यासाठी हे एक महत्वाचे पाउल ठरू शकते.
  • उत्पादन क्षेत्रामध्ये भारताचा जगात सहावा क्रमांक त्यासाठी टेक इंडिया हा सरकारचा आगामी काळातील अजेंडा असेल.
  • देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार असून त्यासाठी सन २०१९ पर्यंत त्यासाठी २३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंगने जोडणार असल्याचे अर्थमंत्र्‍यांनी जाहीर केले आहे.
  • येत्या ५ वर्षात शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प सरकारने केला असून ग्रामविकसासाठी ३ लाख कोटी आणि पिक विम्यासाठी ९ हजार कोटी कर्ज देणार असल्याची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये असेल.
  • २०१९ पर्यंत ५० लाख ग्राम पंचायती गरिबी मुक्त करण्याचे आर्थिक नियोजन आहे.
  • ग्रामीण भागातील दुध व्यवसाय वाढवा यासाठी डेअरी विकासासाठी ८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • दळणवळण सुखकर व्हावे यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक अंतर्गत १९ हजार कोटी ठेवण्यात आले असून त्याचाच एक भाग म्हणजे ग्रामीण भागात रोज १३३ किमी रस्त्यांची निर्मिती होत आहे.
  • १ मे २०१८ पर्यंत सर्व गावात वीज पोहोचवणार असल्याची ग्वाही देण्यात आली आहे.
  • मनरेगा योजनेसाठी ४८ हजार कोटी ठेवण्यात आले आहेत.
  • तरुणांना ऑनालाईन शिक्षण देण्यासाठी ‘स्वयम’ योजना आणि ६०० जिल्ह्यात युवा विकास केंद्र उभारणी होणार आहे.
  • १ कोटी कुटुंब गरिबीमुक्त करणं हे सरकारचं लक्ष्य आहे.
  • तीन वर्षात २० हजार कोटी नाबार्डला देण्यात येणार आहेत.
  • २०१९ पर्यंत १ कोटी कुटुंबाना सरकार घरे देणार असून त्यांना दारीद्रय रेषेच्या वर आणून त्यांचं जीवनमान उंचावण्याचं लक्ष्य आहे.
  • सार्वजनिक आरोग्याअंतर्गत २०२५ पर्यंत टीबी रोगाचा नायनाट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
  • डॉक्टर संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशाच्या जागा वाढवणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • IIT, मेडिकल सह सर्व उच्च शैक्षणिक प्रवेश परीक्षा एकाच संस्थेकडून व्हाव्यात यासाठी ‘राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड’ स्थापन केले जाणार आहे.
  • झारखंड आणि गुजरातमध्ये दोन नव्या AIIMS स्थापन करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे.
  • दलितांच्या कल्याणासाठी ५२३९३ कोटी रुपयांची तरतूद
  • देशाबाहेर रोजगाराच्या संधी शोधणा-या युवकांसाठी देशभरात कौशल्य केंद्र स्थापन करणार आहे.
  • २०२२ पर्यंत ५ लाख लोकांना रोजगारासाठी ट्रेनिंग देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
  • जानेवारीपर्यंत विदेशी चलन ३६१ अब्ज डॉलर्स इतके होते जे १२ महिन्यांच्या गरजेसाठी पुरेसे आहे असे अर्थमंत्र्‍यांनी स्पष्ट केले.
  • दूध प्रक्रिया उद्योगांसाठी ८ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
  • गर्भवती महिलांच्या बँक खात्यात सहा हजार रुपये जमा करणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले.
  • १४ लाख अंगणवाडी सेंटर्समध्ये ५०० कोटी रुपये खर्चून महिला शक्ती केंद्राची स्थापना केली जाणार आहे.
  • ६० टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारण्यात आली आहेत.
  • ग्रामीण, शेती क्षेत्रासाठी एकूण १ लाख ८७ हजार २२३ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ती मागच्यावर्षीपेक्षा २४ टक्के जास्त आहे.
  • ६०० जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
  • पारदर्शी व्यवहारांसाठी डिजिटल इकॉनॉमीचा वापर तसेच भीमचा वापर वाढवण्यात येणार आहे.
  • वाहतूक क्षेत्रासाठी २.४१ लाख कोटींची तरतूद तर भारत नेट प्रोजेक्टसाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • पयाभूत सुविधांसाठी ३.९६ लाख कोटींची तरतूद केली आहे.
  • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी LIC पॉलिसीवर ८ टक्के रिटर्न मिळणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
  • PPP मॉडेलनुसार छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणार येणार आहेत.
  • राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ६७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • येत्या वर्षामध्ये मध्ये ३५०० किमीचे रेल्वे मार्ग उभारणार येणार आहेत.
  • मेट्रो रेल्वेसाठी नवीन धोरण येणार आहे.
  • ५०० रेल्वे स्थानकावर सरकते जिने आणि लिफ्ट बसवणार आहेत.
  • IRCTC वरून ई-तिकीट बुक केल्यास सेवाकर लागणार नाही.
  • पाच वर्षात १ लाख कोटींचा रेल्वे सुरक्षा निधी उभारणार.
  • पर्यंटन व तीर्थयात्रांसाठी नवीन खास, गाड्या सुरू करण्यात येणार आहेत.
  • २०१९ पर्यंत सर्व रेल्वेमध्ये बायोटॉयलेटची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
  • ऊस उत्पादनासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
  • रेल्वे अर्थसंकल्प १ लाख ३१ हजार कोटींचा असणार आहे. यामध्ये ५५ हजार कोटी सरकार देणार आहे.
  • मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या जागा ५ हजाराने वाढवणार आहेत.
  • संरक्षण खात्याचं बजेट २ लाख ७४ हजार कोटी रूपये केले गेले आहे त्यामुळे हे सर्वाधिक बजेट असलेलं मंत्रालय ठरले आहे.
  • सैनिकांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही.
  • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्थ स्मार्ट कार्ड ची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • आधार कार्डद्वारे आता खरेदी शक्य केली असून त्याचा डेबिट कार्ड प्रमाणे वापर करता येणार आहे.
  • २.४४ लाख कोटींची कर्जाची योजना, या योजनेत एससी, एनटी वर्गाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
  • भिम अॅप प्रोत्साहनासाठी कॅशबॅक आणि बक्षीस योजना जाहीर करण्यात येईल.
  • गावागावात महिला शक्ती केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.
  • सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी २ लाख ४१ हजार ३४६ कोटींची तरतूद केली गेली आहे.
  • पायाभूत सुविधांसाठी आजवरची सर्वाधिक म्हणजेच ३ लाख ९६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली .
  • IRCTC चे शेअर्स आता विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

या अर्थसंकल्पामध्ये गरिबांच्या हातांना बळकट करणारा, प्रत्येकाचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न केला आहे असे प्रतिपादन पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी केले. तसेच भारत हा तरुणांचा देश असे माजी राष्ट्रपती कै. डॉ अब्दुल कलाम यांनी म्हटलेले आहे, या तरुणाईला देशाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये जर समाविष्ट करून घेतले तर देशाचा आणि वैयक्तिक असा आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर विकास होईल, अगदी याच धागा धरून युवकांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार बजेट मध्ये केलेला दिसतो. आणि त्यासाठी काही योजना आणि त्यासाठी तरतूद केलेली दिसते. याउलट, संरक्षण दलाच्या आर्थिक तरतुदीत फारसे बदल केलेले दिसत नाहीत.

मात्र बजेट मध्ये सरकार जीएसटी अस्तित्वात आणणार याचे सूतोवाच नक्कीच मध्ये दिसून येतात. त्यांची पूर्वतयारी किंवा एकूणच या मानसिकतेच्या दृष्टीने अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये काहीच बदल केलेले नाहीत.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील काही ठळक मुद्दे नवीन अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सन २०१६-१७ ची वित्तीय तूट ३.५० टक्के राहिली आहे. २०१७-१८ साठी अंदाजपत्रकीय तूट ३.२० टक्के इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न सन २०१६-१७ साठी ७ टक्के  राहिले असून ते सन २०१७-१८ साठी ७.७ टक्के इतके निर्धारित करण्यात आलेले आहे. तसेच, किरकोळ महागाई दर सुद्धा सन २०१६-१७ साठी ६ टक्के राहिला, व तो पुढील वर्षासाठी ३.४० टक्के इतका निर्धारित करण्यात आलेला आहे.

अर्थमंत्री मा. अरुण जेटली यांनी आपल्या बजेट भाषणात निश्चलनीकरनामध्ये ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा किती जमा झाल्या आणि या प्रक्रियेमध्ये देशाला आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला काय फायदा तोटा झाला याबाबत मौन बाळगलेले दिसते.

एकूणच निश्चलनीकरनानंतर देशांच्या ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न आणि काही प्रमाणामध्ये विकास दरामध्ये काही काळ उलट परिणाम दिसेल असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार दिसून येते. पण दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आणि विकासाला चालना देणारा हा संतुलीत अर्थसंकल्प आहे असे आपण निश्चित म्हणू शकतो.

लेखक श्री. मनोज मारुती डाके हे मनिकेअर फायनान्शियल सर्व्हीसेस या संस्थेचे मुख्य अर्थतज्ञ आहेत. ते manoj@moneycareservices.com वर उपलब्ध आहेत.


केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७ विश्लेषण: श्री. मनोज डाके

by admin वाचनाचा वेळ: <1 min
0
Read previous post:
कडेगावमध्ये मराठा क्रांती महामोर्चाचा चक्काजाम शांततेत

कडेगाव (प्रतिनिधी): मराठा क्रांती मोर्च्याच्या वतीने आज राज्यभर चक्काजाम आंदोलनाचे आवाहन करण्यात आले होते. कडेगावमध्ये मोर्च्याच्या कार्यकर्त्यांनी शांततापूर्ण चक्काजाम आंदोलन

Close