थेट सरपंच निवडीचा लोकशाहीवर सकारात्मक परिणाम ! (विशेष संपादकीय)0 मिनिटे

Print Friendly, PDF & Email

कडेगाव-पलूस परीसर हा गेल्या तीन दशकापासून विशिष्ट पद्धतीच्या राजकीय ध्रुवीकरणाने ग्रासला आहे. वरकरणी भलेही राजकीय पक्ष म्हणून दोन राष्ट्रीय पातळीवर असणारे पक्ष लढताना दिसत असले तरी शेवटी सरकार आणि विरोधी पक्ष ही पदे आलटून पालटून काही विशिष्ट राजकीय घराणी व त्यांची कार्यकर्ता घराणी यांच्याकडेच राहिली आहेत. हे तथाकथित लोकशाहीचं जोखड अंगावर घेऊन भागातली जनता गेली कित्येक वर्षे तीच ती राजकीय समीकरणे आणि तेच ते राजकीय कार्यकर्ते यांच्या जाळ्यात फसली आहे. गाव पातळीवर जनतेचा विकास ठरवणारी सक्रीय राजकीय कार्यकर्ता घराणी सत्तेची दोरी लोकशाही मार्गाने सर्व जाती जमातींच्या लोकांकडे देताना दिसत नाहीत. यावर उपाय म्हणून समाजिक न्यायाच्या कक्षेत आरक्षण देण्यात आले. परंतु, आरक्षणाला सुद्धा अत्यंत हिन पद्धतीने हरवून आपलीच राजकीय पोळी भाजण्यात राजकारणातील जुनी-जाणती मंडळी यशस्वी ठरली. सत्तेचं राजकारण हे फक्त सत्ता बघते, त्याला नैतिकतेची आणि लोकशाही मुल्यांची जोड असावीच लागते असे नाही, अश्या पद्धतीच्या मध्यवर्ती कल्पनेतून इथलं राजकारण सध्या एका वेगळ्या संक्रमणात पोचलं आहे. जनतेला ‘खुळं’ बनवण्यासाठी राजकीय ध्रुवीकरणाचे एक विशिष्ट चित्र जरूर दाखवले जाते. यामध्ये  एका बाजूला धर्मकारण आणि अर्थकारण यांचा मिक्स आहे तर दुसऱ्या बाजूला विकासाचं राजकारण आणि धर्मकारण याचं मिक्स आहे. यातला सामायिक घटक धर्मकारण हा जवळपास समान पद्धतीने दोन्ही मुख्य पक्षांमध्ये आहे. किमान कडेगाव-पलूस परीसरामध्ये पुरोगामी विचार असणारे राजकीय पक्ष संपलेत हे चित्र आहे. थोडाफार समाजवादी आणि लोककेंद्रीत विचार उरला असेल तर तो फक्त काही गावांमध्ये जिथे स्वतःच्या जातीच्या पलीकडे विकासाचं राजकारण आणि अट्टल घाटी आत्मा वसतो. भागाच्या सुदैवाने इथे कै. कॉम्रेड जी डी लाड (बापू) यांच्यासारख्या नेत्यांमुळे समाजवादी राजकारणाची ओळख राहिली आहे. परंतु हरीतक्रांती मॉडेल च्या भांडवलवादात भागाचं राजकारण आता वेगळ्या थराला जाऊन पोचलं आहे. एकूणच कडेगाव-पलूस भागाचं सत्ताकारण सध्या समाजवादी राजकारणाचा मंत्र सोडून, पुरोगामी विचारांना तिलांजली देवून,  सहकाराचा हात सोडून पूर्णपणे ‘कॉर्पोरेट घराणा’ स्टाईल राजकीय अर्थकारणामध्ये उतरले आहे. यातून फक्त राजकीय शक्तीचे नव्हे तर आर्थिक शक्तींचे सुद्धा ध्रुवीकरण झाले आहे. याच परीस्थितीमध्ये थेट सरपंच निवड सारखे निर्णय विकेंद्रित सत्तेमध्ये थोडा बदल आणू शकतील अशी आशा आहे. गावातील विकासाची इच्छा बाळगणाऱ्या होतकरू तरुणांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना राजकारणात उतरून गावाचा विश्वास संपादन करून घेण्याची एक चांगली संधी थेट सरपंच पदाच्या निवडीमुळे तयार झाली आहे. या आधीच्या स्थितीमध्ये प्रस्थापित राजकीय कार्यकर्ता घराण्यांनी केलेल्या कुरघोड्यामधून गावपातळीवर विकासाचं काम करणाऱ्या होतकरू कार्यकर्त्यांना मैदानातून सुरवातीला बाहेर ढकलेल असायचं. आता तेच कार्यकर्ते जनतेचा कौल घेऊ शकत आहेत. हा बदल निश्चित स्वागतार्ह आहे आणि कुठेतरी कडेगाव-पलूस भागातल्या आधीच ‘ठरलेल्या’ राजकारणाला शह देणारा आहे. सामान्य जनतेला लोकशाहीमधील ही क्रांतिकारी समीकरणं समजली तर भागाच्या विकासात सुज्ञ लोकांचा सहभाग वाढू शकतो आणि विकासाला लोककेंद्रीत दिशा मिळू शकते. ‘जिकडं गुलाल तिकडं चांगभलं’ आणि ‘निष्ठेचा कुंकवाचा टीळा’ सोडून आता भागात थोडा सप्तरंगी विकासपट दिसला तर ते लोकशाहीचे यश समजायला पाहिजे. यामुळे किमान प्रस्थापित राजकारणी आपल्या पक्षातील साचलेली घाण साफ करतील, तर तोही बदल स्वागतार्ह मानला पाहिजे. एकूणच, आता पंचायत निवडणूक ‘रंगीत-संगीत’ असणार आहे हे निश्चित.

One thought on “थेट सरपंच निवडीचा लोकशाहीवर सकारात्मक परिणाम ! (विशेष संपादकीय)

Comments are closed.

थेट सरपंच निवडीचा लोकशाहीवर सकारात्मक परिणाम ! (विशेष संपादकीय)

by admin वाचनाचा वेळ: <1 min
1
Read previous post:
श्रमदानातून स्वच्छ झालं वैकुंठधाम…याला म्हणतात सामाजिक काम !

कडेगाव : कडेगाव नगरीचा विकास ही आता केवळ शासकीय किंवा राजकीय बाब राहिली नसून ती एक लोकचळवळ होत आहे. याचीच

Close